Following might be the best agenda for the parties to add in their manifesto.

“Use it or Lose it ” बजेट नीति – विकास बजेट खर्च नगर्ने कार्यालयको अर्को वर्षको बजेट स्वतः कटौती
Remittance to Enterprise नीति – रेमिटेन्सको 10% उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरे सरकारबाट थप 10% सह- लगानी
सार्वजनिक पदमा “Cooling-off Period” – मन्त्री / सचिव पद छाडेपछि 2 वर्ष निजी ठेक्कामा काम गर्न नपाउने
Local Production Protection Policy – नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु सरकारी खरिदमा 30% प्राथमिकता कानुनबाट
National Internship Year – स्नातकपछि 1 वर्ष सरकार/ उद्योगमा अनिवार्य इंटर्न, सरकारले न्यूनतम भत्ता दिने
Time-Bound Justice Policy – मुद्दा समयसीमा तोकेर, ढिलाइमा न्यायाधीश / कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली
“Return to Village” Tax Policy – गाउँमा उद्योग खोल्नेले 5 वर्ष आयकर छुट
Evidence-Based Budgeting Law – हरेक नयाँ कार्यक्रम डेटा / अध्ययन प्रमाण बिना बजेट नपाउने कानुनी प्रावधान
Food Import Substitution Plan – आयात हुने शीर्ष 10 खाद्यान्नमा स्वदेशी उत्पादन लक्ष्यसहित अनुदान पुनर्संरचना
Disaster Insurance Pool – भूकम्प/बाढी जोखिमका लागि सरकार-निजी साझा बीमा कोष
Public Transport National Card – देशभर एकै डिजिटल टिकट / भाडा कार्ड प्रणाली
सरकारी कर्मचारी ” Performance Contract” प्रणाली – प्रत्येक कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक लक्ष्य सम्झौता, पूरा नभए पदोन्नति रोक्का

1. “Use it or Lose it” बजेट नीति

कसरी सुरु गर्ने?

पहिलो वर्ष 5 मन्त्रालयमा Pilot
- Pilot: अर्थात्, नीति सिधै देशभर लागू नगरी
  पहिले ५ मन्त्रालयमा परीक्षण (trial implementation) गर्ने।
Public Financial Management (PFM) reform अन्तर्गत कानुनी संशोधन
खर्च मात्र होइन, परिणाम आधारित मूल्याङ्कन

सुधार सुझाव:
खर्च नगर्ने मात्र होइन, “खर्च गरेर पनि परिणाम नआए” भने पनि मूल्याङ्कन।